मोरङ रतुवामाई नगरपालिका-१० की एक महिलाले कोभिड-१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको भोलिपल्टै अर्थात् गत कात्तिक १० गते आत्महत्या गरिन्। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले उपचारका लागि मागेको अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकेपछि उनलाई घरमा ल्याएर आइसोलेसनमा राखिएको थियो। विजया दशमीको रौनक चलिरहेका बेला ती महिलाले पासो लगाइन्।

+++

अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा-५ का ४५ वर्षे पुरुष गत वर्ष जेठ १० गते भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। २० औँ दिनमा गरिएको आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि पीसीआरका लागि उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसको रिपोर्ट नआउँदै असार ३ गते उनले आत्महत्या गरे।

+++

बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ स्थित लामागाडा प्राविको क्वारेन्टाइनमा आरडीटी परीक्षण गराउँदा पाँच जनामा पोजिटिभ देखियो। गत वर्ष जेठ १९ गते भारतबाट आएका उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गराउँदा एक जनामा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भयो। सङ्क्रमण पुष्टि भएका ती युवकले असार १९ गते क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गरे।

+++

‌‍कोरोना भाइरस सङ्क्रमितले आत्महत्या गरेका यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। कोभिड–१९ महामारीका बेला सङ्क्रमित बाहेकको आत्महत्या दर पनि उच्च देखिएको छ। क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनमा बसेकाले आत्महत्या गर्ने क्रम रोकिएको छैन। तर, यसको कारण केलाउन र यो स्थिति आउनै नदिन राज्यले चासो दिएको छैन। प्रहरी अनुसन्धानले भने उनीहरूको आत्महत्यामा कोभिड-१९ लाई कारक मानेको छैन।

कोभिड-१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो। लकडाउनको अवधि (२०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ४) सम्ममा २ हजार २ सय १८ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ‚ जुन दिनमा औसत १८.८ हुन्छ। जबकि कोभिड-१९ सङ्क्रमणले देशभर २०७७ साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो। यसमा आत्महत्यापछि सङ्क्रमण पुष्टि भएका वा सङ्क्रमण पुष्टिपछि आत्महत्या गरेकाहरूको तथ्याङ्क समावेश छैन।

प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकभर छ हजार ३ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्याका अधिकांश घटनामा यकिन कारण भने खुल्ने गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेश-१ मा १ हजार ३ सय ३८ जनाले आत्महत्या गरे जुन नेपालको कुल आत्महत्याको २१.२ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २ सय १२ जना (१९.२ प्रतिशत), वाग्मती (उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक)मा ९ सय ३८ जना (१४.९ प्रतिशत) ले आत्महत्या गरेका छन्। प्रदेश-२ मा १३ प्रतिशत अर्थात् ८ सय २३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस्तै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय १५ (९.७ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ८० (९.२ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशमा ३ सय २४ (५.१ प्रतिशत) छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै देशभर भएका कुल आत्महत्याको ७.७ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ८६ रहेको छ। (हेर्नुस् ग्राफ-१)

ग्राफ-१

२०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनका बेला आत्महत्या गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका २४.६ प्रतिशत थिए। वाग्मतीमा उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लाका १७. र उपत्यकाका तीन जिल्लाका ७.२ प्रतिशत थिए। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका १९.३ प्रतिशत, प्रदेश १ का १६.७, प्रदेश २ का १३.८, गण्डकीका ११.१, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९.२ र कर्णाली प्रदेशका ५.४ प्रतिशत थिए। (हेर्नुस् ग्राफ–२)

ग्राफ-२

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ हजार २ सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। जसलाई दैनिक औसतमा राख्ने हो भने १७.१ हुन जान्छ। त्यस आर्थिक वर्षका पछिल्ला चार महिना (जुन अवधिमा लकडाउन थियो) मा मात्र त्यस वर्षको कुल आत्महत्याको ३५.५ प्रतिशत घटना दर्ता भएका छन्। यो अघिल्ला दुई चौमासिकको भन्दा ३.२५ प्रतिशतले बढी हो।

गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का ११ महिना (२०७७ साउनदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्म) मा ६ हजार ३१६ जना अर्थात् दिनमा सरदर १९.१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जुन लकडाउनको अवधिको दैनिक औसत आत्महत्याभन्दा बढी हो। हेर्नुस् ग्राफ-३

ग्राफ-३

चालु आर्थिक वर्षको आत्महत्याको तथ्यांक हेर्दा कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढ्दै जाँदा र सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा आत्महत्यादर बढेको देखिन्छ।

यस अवधिमा ८०.२ प्रतिशतले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। विष खाएर १८, हाम फालेर ०.६, पानीमा डुबेर ०.५ प्रतिशतले र आगो लगाएर ०.३ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका छन्। त्यस्तै, हातहतियार प्रयोग गरेर ०.३ प्रतिशतले आत्महत्या गर्दा २ जना (०.०३ प्रतिशत)ले आफैले करेन्ट लगाएर प्राण त्यागेका छन्। (हेर्नुस् ग्राफ-४)

ग्राफ- ४

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ५ हजार ७ सय ५४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। जुन दिनमा औसत १५.७६ हुन आउँछ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ५ हजार ३ सय १७ जना अर्थात् दिनमा औसत १४.६ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क छ। (हेर्नुस् आत्महत्याको पछिल्लो पाँच वर्षको ट्रेण्ड)

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०१९ जनवरीदेखि २०२० जनवरीसम्म गरेको एक सर्वेक्षणमा सहभागी वयस्कमध्ये ६.५ प्रतिशतमा ‘सुसाइडल थट’ (आत्महत्याको सोच) रहेको र १.१ प्रतिशतले ‘लाइफटाइम सुसाइडल अटेम्ट’ (जीवनमा आत्महत्याको प्रयास) गरेको देखाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको पृष्ठभूमि, उमेर र अवस्थाको पहिचान भने गरिएको छैन। ‘उनीहरूको पहिचान समयमै हुनुपर्‍यो। त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो‚’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका साइकिआर्टिस्ट तथा सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन नम्बरका स्रोत व्यक्ति डा. श्रीराम उपाध्यायले भने।

डा. श्रीराम उपाध्याय

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले जुन १६, २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सात लाख तीन हजार मानिसले आफ्नो जीवन आफैँले लिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले १५(२९ वर्ष उमेर समूहको मृत्युको चौथो प्रमुख कारण आत्महत्या देखाएको छ। यस्तै, बर्सेनि एक करोड ६० लाख जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्छन्। यसको अर्थ एक जनाले ज्यान गुमाउँदा २३ जनाले आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। आत्महत्याका ७७ प्रतिशत घटना निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा हुने गरेका छन्। प्रतिवेदनमा नेपालको आत्महत्या दर प्रतिलाख नौ रहेको उल्लेख छ।

डब्लूएचओको मेन्टल हेल्थ एक्सन प्लान २०१३–२०२० मा सदस्य राष्ट्रले आत्महत्याका घटना १० प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित विविध परिस्थितिले विश्वमै आत्महत्याका घटना वृद्धि भएको जनाएको छ।

किन हुन्छ आत्महत्या ?

कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिँदा अधिकांश व्यवसाय बन्द हुनाले मानिसमा आर्थिक दबाब गरेको थियो। त्यही कारण कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजे। लकडाउनका बेला अरूसँग घुलमिल बन्द भएको र लामो समय एक्लै धुमधुम्ती बस्दा निराशा बढेर पनि कतिपयले आत्महत्या गरेको विज्ञहरूको अनुमान छ। मानसिक उपचारको अभावमा पनि आत्महत्या बढ्दै गएको छ।

साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्यायका अनुसार नेपालमा आत्महत्या गर्नेमा महिला बढी देखिन्छन्। अविवाहितले धेरै आत्महत्या गर्ने गरेकामा बालबालिकामा पनि यो समस्या बढ्दै गएको छ। ‘जागिर खाएका भन्दा बेरोजगारमा आत्महत्या बढी छ,’ डा. उपाध्यायले भने‚ ‘पहिले पनि प्रयास गरेकाहरूले नै आत्महत्या गरेको बढी देखिएको छ।’

मनोविद् सनम पौडेल अहिलेको अवस्थामा आत्महत्याका घटना बढी हुनुमा आर्थिक कारण रहेको बताउँछिन्। ‘मानिसमा डर छ। चिन्ता छ। नयाँ खालको वातावरणमा कसरी एडजस्ट हुने भन्ने अन्योल छ। उनीहरूले उचित परामर्श पाएका छैनन्‚’ उनले भनिन्‚ ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाले काम र कारोबार चौपट छ। अब के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा मानसिक तनाव देखिएको छ।’ मानिसक चिन्ताले मानिसलाई आत्महत्यासम्मको अवस्थामा पुर्‍याउने उनले बताइन्। ‘घोर निराशा बढ्दै गएपछि मानिसले आत्महत्या गर्छन्‚’ उनले भनिन्।

सनम पौडेल, मनोविद्

अर्घाखाँचीको शीतगङ्गाका पुरुषले लामो समय मानसिक तनाव झेल्न नसकेर आत्महत्या रोजेको देखिन्छ। उनी जेठ १० गते भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको २० औँ दिनमा आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो। आरटी पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलन गरिए पनि रिपोर्ट चाँडै आएन। रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै उनले असार ३ गते क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गरे। वडाध्यक्ष कमल पौडेलले उनको आत्महत्याको कारण नखुलेको बताए। ‘दुई छोरा–दुई छोरी तथा श्रीमती र बुबासहित सात जनाको परिवारको जिम्मेवारी उनमा थियो। आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो,’ उनले भने‚ ‘लामो समय क्वारेन्टाइनमै बस्दा थप मानसिक रूपमा समस्या भएको हुन सक्छ।’

मोरङ रतुवामाईकी महिलाले भने आर्थिक समस्याकै कारण आत्महत्या रोजेको देखिन्छ। कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि नोबेल अस्पतालले उपचारका लागि दिनमा १८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै अग्रिम भुक्तानी मागेको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण परिवारले उनलाई घरमै लग्यो। त्यति बेला सरकारले सङ्क्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनेर हात उठाइसकेको थियो। ‘अस्पतालले पैसाबिना उपचार गर्न नमानेपछि श्रीमान्‌ले घर ल्याएछन्। भोलिपल्टै उनले आत्महत्या गरिन्‚’ वडा अध्यक्ष टङ्क ढकालले भने।

सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि हजारौँको रोजीरोटी प्रभावित भएको थियो। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा हुँदा खाने वर्ग मात्र नभएर हुने खाने मध्यमवर्गीय परिवारलाई समेत गुजारा चलाउन हम्मे पर्दै गएको थियो। लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने नै थाहा नहुँदा मानिसक चिन्ता थपिएर सम्हालिन नसक्दा पनि कतिपयले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा ६९.०३ प्रतिशत व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए। २०७७ असारमा ३४.९२ प्रतिशत व्यवसाय आंशिक र ४.०५ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा सञ्चालन भएका थिए। मङ्सिरसम्म आइपुग्दा भने आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको देखिन्छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मङ्सिरमा ५३.९५ प्रतिशत व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आए। ३९.४४ प्रतिशत व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको र अरू ९.०७ प्रतिशत पूर्ण बन्द रहेको तथ्याङ्क छ।

लकडाउन खुलेसँगै आत्महत्याको दर घट्दै गएको देखिन्छ। तर, वैशाखयता सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ।

टेबल–१, स्रोत– राष्ट्र बैंक

नेपालमा भर्खर महामारी भित्रिएका बेला बढी आतङ्क फैलिएको थियो। बेलैमा उपचार गर्न सके निको भइन्छ भन्ने ज्ञान अधिकांशमा थिएन। सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा उपचार नपाइएला कि भनेर पनि मानिस आत्तिएका थिए। अर्कातिर सङ्क्रमितमाथि छुवाछूत सुरु भइसकेको थियो। डेराबाट निकालिएका खबर आउन थालेका थिए। यस्ता सामाजिक परिवेशले पनि कतिपयलाई आत्महत्यातर्फ डोर्‍याएको थियो। यसको उदाहरण हुन् महोत्तरीकी एक वृद्धा।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका ३ को एक परिवारमा तीन जनालाई गत वर्ष भदौ ११ मा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भयो। त्यस घरमा ८५ वर्षीया वृद्धा थिइन्। घरका अरू तीन जनामा सङ्क्रमण हुँदा एकातिर मानसिक तनाव थियो‚ अर्कातिर छिमेकीको व्यवहार बदलियो। सहयोग गर्ने‚ सान्त्वना दिनेभन्दा पनि छिःछिः दूरदूरको व्यवहार ती वृद्धाले पाइन्। अन्ततः उनले भदौ १७ गते आत्महत्या गरिन्। पर्सिपल्ट आएको रिपोर्टमा उनमा पनि सङ्क्रमण देखिएको थियो।

चितवनको माडीमा भने एक युवकले गोठमा आइसोलेसनमा बसेका बेला गत वैशाख २२ गते राति आत्महत्या गरे। वैशाख २० गते सङ्क्रमण पुष्टि भएका उनलाई अस्पतालमा बेड नपाएर घर ल्याइएको थियो। घरमा आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नभएपछि उनलाई गोठमा राखिएको थियो।

माडीकै अर्का युवकले आफू सङ्क्रमित हुँदाको अनुभव सुनाए‚ ‘कहिलेकाहीँ अब त मरिन्छ कि के हो भन्ने लाग्दो रहेछ। मर्न मन लाग्ने फिल पनि आउने। घरका सबै सङ्क्रमित थिए। छिमेकीले छिःछिः दूरदूरको व्यवहार गर्थे।’ उनले सङ्क्रमितलाई कसैले ‘काउन्सिलिङ’ नगरेको सुनाए।

साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्यायको भनाइमा मानिसले जैविक‚ सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणले आत्महत्या गर्छन्। ‘मानिसले आत्महत्या किन गर्छन् भन्ने प्रश्न नै जटिल छ‚’ उनले भने‚ ‘यसमा अध्ययन–अनुसन्धान अझै जारी छ।’

डा. उपाध्यायले आत्महत्या गर्नेमध्ये ७०.९० प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमले मानसिक समस्या हुने गरेको बताए। उनले कोभिड–१९ ले धेरैमा मानसिक समस्या बढाएको बताए। ‘पछिल्लो समय निद्रा नलाग्ने, कसैसँग कुरा गर्न मन नलाग्ने, डर लाग्नेजस्ता लक्षण भएकाहरू धेरै देखिएका छन्‚’ उनले भने‚ ‘कुनै न कुनै मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू कोभिड–१९ का कारण थप समस्यामा परेका छन्।’ उनले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइँदा पहिल्यै मानसिक समस्या भएकाहरू परामर्श सेवाबाट वञ्चित भएको र कतिपयमा समस्या जटिल भएको हुन सक्ने बताए। ‘मानसिक समस्या बढेपछि कतिपयले आत्महत्या रोज्न सक्छन्‚’ उनले भने।

गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नं २ का एक पुरुषले गत वर्ष लकडाउनकै बेला आत्महत्याको प्रयास गरे। उनलाई २०७७ असार २० गते उनलाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल ल्याइयो। उनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भयो। अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेका बेला असार २२ गते उनले ज्यान गुमाए। उनको यसअघि पनि पाटनमा पटकपटक उपचार गरिएको थियो।

अधुरो अनुसन्धान

कोभिड–१९ महामारीमा धेरैले रोजगारी गुमाए। रोगजार भएकाले तलब समयमा पाएनन्। व्यापार–व्यवसाय चौपट भयो। भेटघाट र घुमघामका लागि बाहिर निस्कन पाएनन्। आफ्नो कुरा सेयर गर्न पाएनन्। एकान्तवासको अवस्था आयो। पारिवारजनसँगै भेटघाट हुन सकेन। यसले पनि मानसिक समस्या बढाएको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यस्तो अवस्थाबाट को कति गुज्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा न आधिकारिक तथ्याङ्क छ न अध्ययन।

साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्याय आत्महत्याको तथ्याङ्क पनि व्यवस्थित रूपमा कतै नरहेको बताउँछन्। डब्लूएचओका अनुसार पनि विश्वमै आत्महत्यासम्बन्धी विश्वासिलो तथ्याङ्कको अभाव छ। ८० सदस्य मुलुकसँग मात्र यस्ता घटनाको गुणस्तरीय अभिलेखीकरण प्रणाली छ। नेपाल गुणस्तरीय अभिलेखीकरण नगर्ने मुलुकमा पर्छ। डब्लूएचओले आत्महत्या र आत्महत्याका प्रयाससम्बन्धी घटनाको निगरानी र अनुगमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आत्महत्याका प्रकृति, आत्महत्या गर्ने तरिका, अन्तरदेशीय भिन्नता, अस्पतालमा हुने तथ्याङ्कलाई सुधार गरी बृहत्, गुणस्तरीय र अद्यावधिक विवरण राख्नुपर्नेमा डब्लूएचओले जोड दिएको छ।

तथ्याङ्कसम्बन्धी समस्या नेपालमा बढी छ। ‘हाम्रो चुनौती भनेको घटना दर्ता नहुनु हो। प्रहरीले आत्महत्याका घटना मात्र राख्ने गर्छ‚’ साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्यायले भने, ‘कसले आत्महत्या प्रयास गरेको छ, कसमा त्यस्तो सम्भावनाको लक्षण देखिएको छ भन्ने तथ्याङ्क छैन।’ उनका अनुसार टीपीओ, प्रयासजस्ता एनजीओ–आइएनजीओ र केही शिक्षण अस्पतालले यसबारे तथ्याङ्क राख्ने गरेका छन्। ‘कोभिड–१९ महामारीका बेला नेपालमा पाँच जनामध्ये एकलाई मानसिक समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन‚ नीति र रणनीति छ तर मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। आत्महत्या रोकथामका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै खाका छैन। अरू ३८ वटा मुलुकसँग स्पष्ट खाका छ।’

२०७७ मङ्सिरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना–२०७७’ ले नै आत्महत्या बर्सेनि बढ्दै गएको देखिए पनि उपयुक्त कार्यक्रम बनाई सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ।

कसले के गर्ने तॽ

साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्याय कोभिड–१९ महामारीका कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै जाने अड्कल गर्छन्। यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन। नेपालमा साइकिआर्टिस्टकै सङ्ख्या पनि कम छ।

डा. उपाध्यायले प्रयास गरिरहेकाहरूबाटै पछि आत्महत्या हुने गरेको देखिएकाले प्रयास गरेकालाई निन्दा गर्न नहुने‚ बरु बेलैमा मानसिक परामर्श दिनुपर्ने बताए। आत्महत्या प्रयास रोक्न समाज र परिवारले बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो ठूलो समस्या हो। यसको उपचारै छैन भन्ने भ्रम छ। देवी चढेको‚ देवीदेवता लागेको भन्नेजस्ता भ्रम चिरेर अघि बढ्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समुदायस्तरमै गएर चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो।’

यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाएरै अगाडि बढाउनका लागि जनप्रतिनिधिलाई नै अभिमुखीकरण जरुरी रहेको डा. उपाध्यायले बताए। ‘संसद्‍देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई नीतिको आवश्यकता महसुस गराउनुपर्‍यो‚’ उनले भने।

सामाजले मानसिक रोगीप्रति गलत दृष्टिकोण राख्दा उनीहरू थप प्रताडित हुने र आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असार ४ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सद्धे मान्छेले आत्महत्या नगर्ने’ भन्दै कोरोनाले मानिसलाई शारीरिक मात्र नभई मानसिक तनाव पनि दिएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘कोरोनाले त्रास फैलाएको छ। त्रासले मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। डिप्रेसनमा गएको एउटा लक्षण हो, मरूँमरूँ लाग्ने। सद्धे मान्छेले आत्महत्या गर्नै सक्दैन।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गलत नभए पनि यसले भ्रम सिर्जना गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अभिव्यक्तिले मानसिक रोगीलाई खुल्न निरुत्साह गर्छ।

डब्लूएचओले सन् २०१४ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट ‘प्रिभेन्टिङ सुसाइड : अ ग्लोबल इम्पेरिटिभ’ ले आत्महत्याका घटना हुनुमा कुनै एउटा मात्र कारण नभएको उल्लेख छ। यसका व्यवहार जटिल रहेको जनाइएको छ। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले जसरी आत्महत्याका घटनालाई सतही रूपमा विश्लेषण गर्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

मानासिक रोग विशेषज्ञ डा. रितेश थापाका अनुसार मानिस विभिन्न कारणले सामान्यदेखि सिजोफ्रेनियाजस्ता कडा प्रकारका मानसिक समस्या वा मनोरोगको सिकार बनेका छन्। ‘समाजमा यसप्रति चेतनाको कमी भएकाले वा भ्रमले गर्दा कोही सडकमै निस्किएका छन्। अभद्र व्यवहार देखाउने, चिच्याउने, कराउने र राति नसुत्नेजस्ता लक्षण भएका व्यक्ति मात्रै मानसिक रोगी हुन् भन्ने गलत धारणा छ‚’ उनले भने।

डा. थापाले कोभिड–१९ पछि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएकालाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएकाले त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने बताए। ‘बेलैमा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न नसक्दा मानिसले आत्महत्याको बाटो रोज्ने सम्भावना बढी देखिन्छ‚’ उनले भने।

धनुषाका एक युवकले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जितेपछि आफ्नो जीवन आफैँ सिध्याए। कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि १४ दिन आइसोलेसनमा बसेर घरमा फर्किएका उनलाई समाजले छि:छि दूरदूरको व्यवहार गरेको थियो। आइसोलेसनमा १४ दिन बसेपछि सङ्क्रमणमुक्त भइने भनेर उनलाई परीक्षणबिना घर पठाइएको थियो। मिथिला बिहारीनगरपालिका २ का ती ३५ वर्षीय युवकले अन्ततः झुन्डिएर प्राण त्यागे।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले नै केही गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट धेरै आशा गर्न नसकिने साइकिआर्टिस्ट डा. उपाध्याय बताउँछन्। ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ‚’ उनले भने‚ ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आत्महत्या रोकथामका विषयमा अभिमुखीकरण आवश्यक छ।’

उनका अनुसार१५ देखि २९ वर्षसम्म उमेरकाले बढी आत्महत्या गरेको देखिएको छ। ‘यस उमेर समूहका लागि स्थानीय तहले स्कुल वा क्याम्पसमा गेटकिपर तालिम चलाउन सक्छन्। शिक्षकले मानसिक समस्या भएका विद्यार्थी पहिचान गरेर मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउन सक्छन्,’ उनले भने।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट नगन्य छ। केन्द्र सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि तत्काल राष्ट्रिय रणनीति तलसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा डा. उपाध्याय जोड दिए। ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो‚ गहन अध्ययन हुनुपर्‍यो। समस्याको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्नुपर्छ‚’ उनले भने।

डब्लूएचओले आत्महत्याका घटना रोक्न सकिने जनाउँदै त्यसका लागि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने जनाएको छ। आत्महत्याका लागि प्रयोग हुने उपकरणको उपलब्धतालाई घटाउनुपर्ने डब्लूएचओको सुझाव छ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। ‘एन्टिबायोटिक बरु सहजै पाइँदैन‚ डोरी सजिलै पाइन्छ‚ एसिड र विषादी छ्यापछ्याप्ती छ। त्यस्ता सामग्री सहजै किन्न नपाइयोस्,’ डा उपाध्यायले भने‚ 'भीरपाखाजस्ता हामफालेर आत्महत्या गर्न सकिने स्थानमा तारबर लगाउनुपर्‍यो।’

लागूऔषध नियन्त्रणलाई पनि सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आत्महत्याको प्रयास गरेकालाई सामुदायिक सहयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई नियमित फलोअपको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई यसबारेमा अभिमुखीकरण चाहिन्छ‚’ उनले भने।

मनोविद् पौडेलले सरकारले सरकारले ठाउँ–ठाउँमा परामर्श केन्द्र खोल्नुपर्ने र समस्यामा रहेका व्यक्ति पहिचान गरेर परामर्श सेवा दिनुपर्ने बताइन्। ‘क्वारेन्टाइनमा काउन्सिलिङको व्यवस्था नहुँदा आत्महत्याका घटना भए‚’ उनले भनिन्‚ 'अब त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ।’

कोभिड–१९ महामारीको बेला र त्यसपछि सबै जनसङ्ख्यालाई समेट्ने गरी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नै चाहिने मनोविद् पौडेलको भनाइ छ। ‘महामारीले धेरथोर सबैलाई प्रभाव पारेको छ। उनीहरूलाई इङ्गेज गराउन मात्र नभएर आर्थिक सबलताका लागि पनि समूहमा गर्न सकिने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु राम्रो हुन्छ। यसमा महिला समूहमार्फत् अचार बनाउने, हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्नेजस्ता साना तथा घरेलु उद्योग हुन सक्छन्‚’ उनले भनिन्‚ ‘यस्ता कार्यक्रम भए उनीहरूले आफ्नो समस्या साट्न पाउँछन्‚ आडभरोसा मिल्छ‚ विकृत सोच दिमागबाट हट्छ। इङ्गेज भइसकेपछि मान्छेले मानसिक तनाव भुल्दै जान्छन्। यसलाई हामीले थेरापेटिक अप्रोच भन्छौँ।’ यो पद्धतिले मानसिक समस्याको उपचार पनि हुने र मानिसले काम सिक्नुका साथै आयआर्जन पनि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

के छ सरकारी नीतिॽ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. फणिन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्य समस्या भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको चार वर्ष भएको छ। पहिले पुनर्जागरण महाशाखामा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम थियो। छुट्टै शाखा सुरु भएको भने साढे दुई वर्ष मात्र भएको छ। डा. बराल शाखाको पहिलो प्रमुख हुन्।

डा फणिन्द्र प्रसाद बराल, प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य शाखा, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

उनले समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नपुगेको बताए। ‘दुई–तीन वर्षमा ७७ जिल्लामा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीसँग साइकिआर्टिस्ट एकदम कम रहेकाले स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन छवटा मोडल किताब प्रकाशन गर्दै छौँ‚’ उनले भने।

सरकारले साइकिआर्टिस्ट बढाउने लक्ष्य राखेको पनि डा. बरालले सुनाए। ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना–२०७७’ मा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना साइकिआर्टिस्ट र एउटा पालिकामा काउन्सिलरको दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, 'यस्तै सातै प्रदेशमा एकीकृत मानसिक अस्पताल बनाएर सेवा दिने उद्देश्य पनि छ।’ उनले मानसिक स्वास्थ्यमा डब्लूएचओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट पनि नेपालमा काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘युनिसेफ, सीएमसी, कोसिस, टीपीओलगायतका संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर यससम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

विभिन्न रणनीति तय गरे पनि सरकारले चुस्त काम गर्न भने नसकेको शाखा प्रमुख डा. बरालले स्विकारे। ‘मानसिक स्वास्थ्यमा पहिलेको तुलनामा धेरै काम भएकै छ। सयमा ८० गर्नै बाँकी छ। सरकारले पनि बुझेको छ‚’ उनले भने।

सरकारसँग मानसिक स्वास्थ्यमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव देखिन्छ। शाखाले कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि तिनले अर्थ मन्त्रालयको विश्वास जित्न नसकेको देखिन्छ। त्यसैले शाखा आफैँ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाको भर परिरहेको छ। शाखा प्रमुख डा. बरालले दरबन्दी अभावको समस्या सुनाए। ‘जम्मा १५ जनाको दरबन्दी छ। उत्पादन भइरहेको जनशक्तिलाई सरकारले लिनुपर्‍यो। मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाका रूपमा आउनुपर्‍यो‚’ उनले भने‚ ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चाहिएको छ। ७७ जना मात्र ७७ जिल्लामा पुर्‍याउन सके ठूलो उपलब्धि हुन्छ।’

कोभिड–१९ महामारीले दीर्घकालीन रूपमा मनोवैज्ञानिक असर निम्त्याउने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। तर सरकारले यो समस्या सम्बोधनमा ध्यान दिएको पाइँदैन। डा. बरालले जिल्लास्तरमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट आएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको घुम्ती सेवा, कलसेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपत\कालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।' यसबाहेक मानसिक समस्या समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम छैन। 

लकडाउनयता विभिन्न संघ संस्था, अस्पताल र मनोविद्हरूले आवश्यक परामर्शको लागि ढोका खुला राखेका छन्। कोभिड-१९ र लकडाउनले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर न्यूनिकरण, उपचारका लागि सचेतना र परामर्श दिइरहेको हो। मानसिक अस्पताल पाटनले ११६६ मार्फत् सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ। इडीसीडीले १११५ मार्फत् सेवा दिन्‍छ। त्यस्तै टीपीओले १६६००१०२००५ मार्फत् बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म परामर्श सेवा दिन्छ। कोसिस नेपालको टोल फ्री नम्बर १६६००१२२३२२ मार्फत् मनोवैज्ञानिक परामर्श लिन सकिने जनाइएको छ।

(पहिलाे पाेष्टसँगकाे सहकार्यमा)